Header

गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये राज्याचे प्रतिनिधित्व करणे, पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायालयात निष्पक्ष, निःपक्षपाती आणि पुराव्यावर आधारित खटले चालवणे सुनिश्चित करणे ही संचालनालयाची प्राथमिक भूमिका आहे.

महाराष्ट्र सरकारने अभियोग संचालनालयाच्या आधुनिकीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात, सरकारी वकिलांना ४३ डेस्कटॉप, ४३ कायदेशीर सॉफ्टवेअर आणि ७०५ लॅपटॉप आणि डोंगल प्रदान करण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यात, अभियोक्त्यांना २०० लॅपटॉप आणि डोंगल्स आणि ३४ सॉफ्टवेअर प्रदान करण्यात आले आहेत. तिसऱ्या टप्प्यात, ७० लॅपटॉप आणि डोंगल्स प्रदान करण्यात आले आहेत आणि लवकरच कायदेशीर सॉफ्टवेअरसह ३२ लॅपटॉप आणि डोंगल्स प्रदान केले जाणार आहेत.

या दृष्टिकोनातून अभियोक्त्यांना लॅपटॉप आणि ई-लायब्ररी प्रदान करून, संबंधित विषयांवर कार्यशाळा, चर्चासत्रे आणि ऑनलाइन व्याख्याने यासह उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करून त्यांची क्षमता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. जेणेकरून त्यांना खटले हाताळण्यासाठी सुसज्ज करता येईल.

सध्या राज्यातील प्रत्येक अभियोक्त्याला लॅपटॉप देण्यात आले आहेत आणि त्यांना ई-लायब्ररी देण्यात येत आहे.

फौजदारी खटल्यांमध्ये सरकारी वकिलांवर देखरेख करण्यासाठी आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी, त्रुटी कमी करण्यासाठी आणि खटल्याचे निकाल सुधारण्यासाठी एक देखरेख कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये चुका कमी करण्यासाठी आणि शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी अभियोग संचालनालय योग्य प्रकरणांमध्ये अपील प्रस्तावांचा बारकाईने आढावा घेते.

पीडित आणि साक्षीदारांबद्दल संवेदनशील आणि आदरयुक्त दृष्टिकोन स्वीकारणे, पारदर्शकता राखून जनतेचा विश्वास वाढवणे, नैतिक मानके राखणे आणि अभियोक्त्यांनी न्यायमंत्री म्हणून काम करावे याची खात्री करणे यावर मुख्य भर आहे.